देशभर में लाखों कर्मचारी और रिटायर पेंशनर लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और लगातार कर्मचारी संगठनों की कोशिशों के बाद यह उम्मीद और मजबूत हो गई है कि जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार OPS बहाल करती है तो यह लगभग 56 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
कब और क्यों बंद हुई थी पुरानी पेंशन योजना?
1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था और उसकी जगह नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में गारंटी से मिलता था। लेकिन NPS में यह गारंटी खत्म हो गई और पेंशन का निर्धारण शेयर मार्केट और निवेश पर निर्भर कर दिया गया।
इस बदलाव से कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस होने लगी और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारे की गारंटी भी छिन गई।
पुरानी और नई पेंशन योजना में अंतर
| योजना | लाभ | कमी |
|---|---|---|
| OPS (Old Pension Scheme) | रिटायरमेंट पर आखिरी वेतन का 50% पेंशन गारंटी | सरकार पर बोझ बढ़ना |
| NPS (New Pension Scheme) | बाजार आधारित रिटर्न, PF और निवेश से संचालित | पेंशन की कोई गारंटी नहीं, असुरक्षा अधिक |
क्या फिर से लागू होगी OPS?
कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों को पत्र भी लिखे गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में पहले ही OPS बहाल की जा चुकी है।
अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार भी जल्द इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार नए साल पर कर्मचारियों को OPS का तोहफा दे सकती है।
कर्मचारी संगठनों की कोशिशें
राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कर्मचारी संगठन OPS के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- 8 अप्रैल 2013, 24 अप्रैल 2023 और 11 जुलाई 2023 को कर्मचारी संघों ने प्रधानमंत्री और संबंधित विभागों को पत्र लिखकर OPS बहाल करने की मांग दोहराई।
- संयुक्त परिषद और कर्मचारी महासंघ लगातार धरना, प्रदर्शन और जन आंदोलन के जरिए OPS पर दबाव बना रहे हैं।
इन प्रयासों का असर अब दिखने लगा है और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया है।
कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण
अगर OPS फिर से लागू होती है तो कर्मचारियों को न केवल रिटायरमेंट के बाद स्थायी पेंशन मिलेगी बल्कि उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित हो जाएगा। NPS के कारण जो अनिश्चितता बनी हुई थी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव और कोर्ट की सुनवाई के चलते यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना की बहाली करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। जहां NPS ने रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा को अनिश्चित बना दिया था, वहीं OPS की वापसी से कर्मचारियों को स्थायी आर्थिक सहारा मिल जाएगा। फिलहाल, कर्मचारियों को सरकार की अगली घोषणा का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि OPS की मांग दिनोंदिन मजबूत होती जा रही है और निकट भविष्य में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
